एमपी में पहली बार 50 लाख लोगों के पट्टों की होगी नि:शुल्क रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश के 50 लाख लोगों के आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री होगी। सरकार ने इसके लिए एक महीने का समय तय किया है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी। अगले 17 अक्टूबर तक तीन चरणों में यह काम पूरा होगा। 50 लाख लोगों को रजिस्ट्री की प्रति हाथ में दी जाएगी और इस तरह वे उक्त आवासीय पट्टे वाली जमीन के असली मालिक बनेंगे।

सरकार ने इस काम के लिए 3771 तहसीलदार, नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षकों और 16 हजार 444 पटवारियों को लगाया है। स्वामित्व योजना के तहत इन लोगों को पूर्व में आवासीय पट्टे दिए जा चुके हैं लेकिन वे बेकाम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अब तक पंजीकृत नहीं है इसलिए बैंकों से कर्ज लेने की पात्रता नहीं है। ये दस्तावेज संपत्ति में नहीं गिने जाते। रजिस्ट्री होने के बाद ये पट्टे संपत्ति में गिने जाएंगे, बैंकों से कर्ज भी लिया जा सकेगा।

तहसीलदारों को इसलिए पंजीयक के अधिकार

असल में मोहन सरकार पीएम नरेन्द्र मोदी के जन सेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। मप्र ने उक्त अभियान में गरीबों को आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री करने देने का लक्ष्य तय किया है लेकिन पंजीयन कार्यालयों के भरोसे यह काम एक महीने में संभव नहीं है इसलिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों को अधिकार दिए हैं। पटवारियों को भी हिस्सा बनाया है।

मुरैना कलेक्टर को सीएम ने टोका

सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को सेवा संकल्प अभियान को लेकर की गई तैयारियों की वीसी के जरिए समीक्षा की। जिसमें नि:शुल्क की जाने वाली रजिस्ट्री के संबंध में कलेक्टरों से तैयारियों का फीडबैक लिया। सीएम ने उक्त अभियान को लेकर गुरुवार दूसरी बार वीसी ली। जिसमें मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने फ्लो में सेवा संकल्प की तारीख 17 सितंबर की जगह 17 नवंबर बता दी। जिसपर जिस पर सीएम ने उन्हें तुरंत टोका हुए इस अहम अभियान की तारीख ही भूल रहे हो, तब काम कैसे चलेगा। सही तारीख तो याद रखो।